भारत में बढ़ती ऐच्छिक बेरोजगारी की दर

Growing voluntary unemployment rates in India

पर्याप्त रोजगारों का सृजन न होना लोगों के असंतोष का कारण बन सकता है क्योंकि रोजगार का अभाव होने से लोगों की आकांक्षाओं को ठेस पहुँचती है। नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय के अनुसार, भारत में ऐच्छिक बेरोजगारी की दर में वृद्धि हो रही है। ऐच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति है जब लोग शिक्षा में निवेश करने के बाद आय के एक निश्चित स्तर से नीचे कार्य करना पसंद नहीं करते हैं।

प्रमुख बिंदु

➦ रोजगार के मामले में पिछले एक साल से देश की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है।

➦ वर्तमान में भारत को 10 से 12 मिलियन नए रोजगारों का सृजन करने की आवश्यकता है, परन्तु यह भी देखने योग्य है कि क्या भारत वास्तव में प्रतिवर्ष इतने ही रोजगारों का सृजन कर रहा है?

➦ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1 मिलियन रोजगारों का सृजन होता है।

➦ श्रम और रोजगार के संबंध में जारी किये गए वर्तमान आधिकारिक आँकड़ों के साथ समस्या यह है कि उनका उपयोग मात्र ‘रोजगारविहीन संवृद्धि’ (jobless growth) अथवा वृद्धि-रहित रोजगारों (growth-less jobs) का दावा करने के लिये किया जा सकता है लेकिन ये अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक और असंगठितस्वरूप का स्पष्ट उल्लेख नहीं करते हैं।

➦ भारत के बड़े स्वरोजगार और असंगठित क्षेत्र को देखते हुए यह उचित होगा कि रोज़गार और बेरोजगारी से संबंधित विश्वसनीय आँकड़े प्राप्त करने के लिये उद्यम स्तरीय सर्वेक्षणों की तुलना में घरेलू सर्वेक्षणों का उपयोग किया जाए अन्यथा सदैव ही बेरोजगारी से संबंधित अस्पष्ट आँकड़े ही प्राप्त होंगे।

➦ दरअसल, इस सन्दर्भ में नीति आयोग के सदस्य के दृष्टिकोण का महत्त्व इसलिये है क्योंकि इस सप्ताह के आरंभ में ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बेरोजगार संबंधी आँकड़ों को एकत्रित करने के लिये नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया के नेतृत्व में एक कार्यबल का गठन किया है। सरकार ने रोजगारों के सृजन, नीति-निर्माण और विश्लेषण को उच्च प्राथमिकता दी है ताकि उन्हें बेरोजगारी से संबंधित उचित आँकड़े प्राप्त हो सके।

➦ बेरोजगारी के नवीनतम आँकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (National Sample Survey Organization- NSSO) द्वारा किये गए घरेलू सर्वेक्षणों पर आधारित हैं| यह सर्वेक्षण सामान्यतः पाँच वर्षों में किया जाता है| इससे पूर्व यह 2011-12 में किया गया था तथा वर्ष 2018 में इसके अगले आँकड़े प्राप्त होंगे। यह श्रम और रोजगार पर किया जाने वाला ऐसा सर्वेक्षण है जो पाँच वर्षों की समयावधि से पूर्णतः स्वतंत्र है।

➦ नीति आयोग के अनुसार, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा एकत्रित किये गए आँकड़े त्रैमासिक आधार पर लिये गए थे, अतः इनसे यह पता नहीं चला कि भारत में श्रम और रोजगार की वर्तमान स्थिति क्याहै।

➦ यदि पर्याप्त संख्या में रोजगारों का सृजन नहीं किया जाता है तो लोगों के मध्य असंतोष व्यापत होगा क्योंकि उनकी आकांक्षाएँ अधिक होती हैं। ध्यातव्य हैकि केवल विनिर्माण क्षेत्र ही अकेले अनेक प्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन नहीं कर सकता है।

➦ उल्लेखनीय है कि रोज़गारों में प्राथमिक वृद्धि सेवा क्षेत्र से आती है। यहाँ तक कि जब भी कृषि क्षेत्र में सुधार किये जाते हैं तो क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगारों का सृजन होता है जिसे राष्ट्रीय आय में सेवाओं (जैसे -परिवहन,रसद) के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

➦ घरेलू सर्वेक्षण पर भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र द्वारा जारी किये गए आँकड़ों के अनुसार, अनैच्छिक बेरोजगारी समाप्त नहीं हुई है बल्कि ऐच्छिक बेरोजगारी में एकाएक वृद्धि हुई है।

➦ चूँकि आय में कमी आ रही है अतः महिलाएँ अपनी इच्छा से रोज़गार को वरीयता नहीं दे रही हैं। लोग शिक्षा में निवेश करने के पश्चात रोजगार नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें उनके कौशल के अनुरूप वेतन प्राप्त नहीं होता है।

ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है?

यह वह स्थिति है जब लोग शिक्षा में निवेश करने के बाद आय के एक निश्चित स्तर से नीचे कार्य करना पसंद नहीं करते हैं।

एक अर्थव्यवस्था में उन रोजगारविहीन लोगों की संख्या जो बेरोजगार रहना पसंदकरते हैं। उदाहरणस्वरूप- जब किसी व्यक्ति के पास दो रोजगार होते हैं तो ऐसी स्थिति में इसे ऐच्छिक तब कहा जाता है जब वह इन दोनों में से किसी को भी वरीयता न दे और तीसरे रोजगार की तलाश करें।