मौलिक कर्त्तव्य, मौलिक अधिकार, नागरिकता जो हर भारतीय नागरिक को पता होना जरुरी है (GK, Part-7)

Fundamental duty, fundamental rights, citizenship which every Indian citizen needs to know

➦ नागरिकता सम्बन्धि प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है - अनुच्छेद 5 से 11 में

➦ भारतीय संविधान कौन-सी नागरिकता प्रदान करता है - एकल नागरिकता

➦ भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है - इंग्लैण्ड के

➦ किस अनुच्छेद के अन्तर्गत संसद को नागरिकता के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है - अनुच्छेद 11 में

➦ संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के सम्बन्ध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाय - 1955 ई. में

➦ भारत के नागरिक को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है - एक

➦ जम्मू - कश्मीर के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है - दोहरी नागरिकता

➦ भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है - जन्म, वंशानुक्रम एवं देशीयकरण से

➦ भारतीय संविधान के अनुसार किस तरह भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है - त्यागने, पर्यावसान एवं वंचित किये जाने पर

➦ भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पूर्व किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में  निवास करते हुए होना चाहिए - दस वर्ष (Condition Apply)

➦ कितने वर्ष तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है - 7 वर्ष 

➦ नागरिकता प्राप्त करने के लिए, विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है - 1955 के नागरिकता कानून में

➦ भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है -  भाग तीन में

➦ मौलिक अधिकारी को सर्वप्रथम किस देश में सवैधानिक मान्यता प्रदान की गई - संयुक्त राज्य अमेरिका में

➦ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों मे मौलिक अधिकारों का वर्णन है - अनुच्छेद 12 से 35 तक

➦ डाॅ. भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है - भाग तीन को

➦ भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किये गये थें - सात

➦ वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं - छः

➦ भारतीय संविधान में न्यायालय में प्रवर्तनीय है - मूल अधिकार

➦ कौन मौलिक अधिकारों का निलम्बन कर सकता है - राष्ट्रपति

➦ मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है - सर्वोच्च न्यायालय को

➦ भारतीय संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है - संसद द्वारा

➦ मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है - उच्चतम न्यायालय को

➦ मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है - संसद को

➦ मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है - न्यायापालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना

➦ मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है - उच्चतम व उच्च न्यायालयों को

➦ भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार दिया गया है - अनुच्छेदों 14 से 18 तक में

➦ विधि के सामने समानता का अधिकार कौन-सा अधिकार है - नागरिक अधिकार

➦ भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से सम्बन्धित अनुच्छेद है - अनुच्छेद 17

➦ 1995 में पारित ‘अश्पृश्यता अपराध अधिनियम’ को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है - सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम

➦ भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेंदों में वर्णित है - अनुच्छेद 19 से 22 तक में

➦ भारतीय संविधान का अनुच्छेद - 21 किसके विरूद्ध संरक्षण प्रदान करता है - कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों को

➦ भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है - अनुच्छेद 21

➦ भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है - अनुच्छेद 23 से 24

➦ मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत कौन-सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से सम्बन्धित है - अनुच्छेद 24

➦ किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नही किया जायेगा - अनुच्छेद 20 में

➦ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेंदो में वर्णित है - अनुच्छेंद 25 से 30 तक

➦ संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है - अनुच्छेद 25

➦ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेंद मे संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है - अनुच्छेद 32 में

➦ मौलिक अधिकारों में से किसे डाॅ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान का हदय एवं आत्मा की संज्ञा दी - संवैधानिक उपचारों का अधिकार को

➦ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है - समादेश (रिट)

➦ किस याचिका (writ) का शाब्दिक अर्थ होता है, ‘‘हम आदेष देते है’’ - परमादेष (Mandamus)

➦ 44वें संविधान संषोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया - सम्पत्ति का अधिकार

➦ भारत में सम्पत्ति के अधिकार को अब कौन-सा अधिकार माना जाता है - कानूनी अधिकार

➦ भारत में मत देने का अधिकार होता है - एक राजनीतिक अधिकार

➦ भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है - पूर्व सोवियत संघ से

➦ संविधान में मूल कर्तव्य से सम्बन्धित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है - स्वर्ण सिंह समिति

➦ भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किये गये - 1976 ई. में

➦ किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान मे मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया - 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976

➦ 1976 में 42वे संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किये गये - दस

➦ संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है - भाग-4 (क) में

➦ वर्तमान में संविधान के किस अनुच्छेंद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई - अनुच्छेंद 51 (क) में

➦ वर्तमान में संविधान में कुल कितने कुल मूल कर्तव्यों का उल्लेख है - 11

➦ भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देषक तत्व ग्रहण किये गये हैं - आयरलैंड से

➦ राज्य के नीति निर्देषक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है - भाग 4 में

➦ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेंद में राज्य के नीति निर्देषक तत्वों का उल्लेख है - अनुच्छेंद 36 से 51

➦ संविधान का वह कौन-सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देष्यों को प्रतिबिम्बित करता है  - राज्य के नीति निर्देषक तत्व

➦ भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देषक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देष्य क्या था - कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना

➦ संविधान में राज्य के नीति निर्देषक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देष्य है - सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना

➦ राज्य की नीति निर्देषक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जायेगी ये कथन है  - के  टी. शाह की

➦ भारतीय संविधान का कौन-सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है - नीति निर्देषक तत्व

➦ भारत के संविधान मं अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है - राज्य के नीति निर्देषक तत्व में

➦ समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया - राज्य के नीति निर्देशक तत्व

➦ भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के प्रार्थक्य प्रावधान है - राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

➦ संविधान का कौन-सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है - राज्य के नीति निर्देशक तत्व

➦ भारत के किस राज्य में समान संहिता लागू है - गोवा में

➦ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है - 14 वर्ष

➦ भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है - अनुच्छेद 44 में

➦ संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथ्क्करण का उल्लेख किया गया है - अनुच्छेद 50 में 

➦ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्द्धन से है - अनुच्छेद 51 में

➦ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गो को शिक्षा सम्बन्धी सुरक्षा प्रदान की गई है - अनुच्छेद 46

➦ काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों मे किस अनुच्छेद के अन्तर्गत रखा गया है - अनुच्छेद 41 में

यह भी पढ़ें:- मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नागरिकता पर आधारित प्रश्न-उत्तर (MCQs)

➤ 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वाँ मूल कर्त्तव्य शामिल किया गया! संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्त्तव्य(fundamental duties) की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है:

(1) भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें तथा राष्ट्रीय प्रतीकों व आदर्शों का सम्मान करें।

(2) स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति सम्मान रखें और उनका पालन करें।

(3) भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।

(4) देश की रक्षा करें और जब कभी भी राष्ट्र की सेवा के लिए बुलाया जाए तो राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें।

(5) प्रत्येक प्रकार की भेदभाव से दूर रहकर भाईचारे की भावना रखें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।

(6) हमारी सामाजिक संस्कृति का गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें तथा उसकी रक्षा करें।

(7) प्राकृतिक पर्यावरण(वन, झील, नदी) एवं वन्य-जीवों की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणीमात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(8) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।

(9) सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें तथा हिंसा से दूर रहें।

(10) व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयासों द्वारा राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जाएं।

(11) माता-पिता व संरक्षकों का कर्तव्य है कि अपने 6-14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करें।